कर्नाटक में मुस्लिमों को दिया गया पिछड़ा वर्ग का दर्जा, NCBC ने मुख्य सचिव रजनीश गोयल को किया तलब
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने गुरुवार को कहा कि राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए पूर्ण आरक्षण पर कर्नाटक के मुख्य सचिव रजनीश गोयल को तलब किया जाएगा। NCBC ने आरक्षण उद्देश्यों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना भी की है।
NCBC ने मुख्य सचिव रजनीश गोयल को किया तलब
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes, NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने गुरुवार को कहा कि राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए "पूर्ण आरक्षण" पर कर्नाटक के मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा।
NCBC ने आरक्षण उद्देश्यों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इस तरह का व्यापक वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है।
एनसीबीसी के अध्यक्ष अहीर ने कहा, कर्नाटक में मुस्लिम धर्म की सभी जातियों/समुदायों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाता है और पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में श्रेणी IIB के तहत अलग से मुस्लिम जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उन्होंने कहा, यह वर्गीकरण उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और राज्य की सेवाओं में पदों और रिक्तियों पर आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
एनसीबीसी ने इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि मुस्लिम समुदाय के भीतर वास्तव में वंचित और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं, लेकिन पूरे धर्म को पिछड़ा मानने से मुस्लिम समाज के भीतर विविधता और जटिलताओं की अनदेखी होती है।
अहीर ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार से मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है और वह इस कदम पर स्पष्टीकरण देने के लिए कर्नाटक के मुख्य सचिव को बुलाएंगे।
कर्नाटक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम धर्म के भीतर सभी जातियों और समुदायों को पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में श्रेणी IIB के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
आयोग ने पिछले साल एक क्षेत्रीय दौरे के दौरान शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए कर्नाटक की आरक्षण नीति की जांच की।
जबकि कर्नाटक स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिमों सहित पिछड़े वर्गों को 32 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, एनसीबीसी ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया जो इन समुदायों के भीतर विविधता को ध्यान में रखे।
2011 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 12.92 प्रतिशत है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes, NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने गुरुवार को कहा कि राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए "पूर्ण आरक्षण" पर कर्नाटक के मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा।
NCBC ने आरक्षण उद्देश्यों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इस तरह का व्यापक वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है।
एनसीबीसी के अध्यक्ष अहीर ने कहा, कर्नाटक में मुस्लिम धर्म की सभी जातियों/समुदायों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाता है और पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में श्रेणी IIB के तहत अलग से मुस्लिम जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उन्होंने कहा, यह वर्गीकरण उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और राज्य की सेवाओं में पदों और रिक्तियों पर आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
एनसीबीसी ने इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि मुस्लिम समुदाय के भीतर वास्तव में वंचित और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं, लेकिन पूरे धर्म को पिछड़ा मानने से मुस्लिम समाज के भीतर विविधता और जटिलताओं की अनदेखी होती है।
अहीर ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार से मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है और वह इस कदम पर स्पष्टीकरण देने के लिए कर्नाटक के मुख्य सचिव को बुलाएंगे।
कर्नाटक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम धर्म के भीतर सभी जातियों और समुदायों को पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में श्रेणी IIB के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
आयोग ने पिछले साल एक क्षेत्रीय दौरे के दौरान शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए कर्नाटक की आरक्षण नीति की जांच की।
जबकि कर्नाटक स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिमों सहित पिछड़े वर्गों को 32 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, एनसीबीसी ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया जो इन समुदायों के भीतर विविधता को ध्यान में रखे।
2011 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 12.92 प्रतिशत है।
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