राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ

भारत के राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद के उद्घाटन भाषण के साथ राष्‍ट्रपति भवन में राज्‍यपालों एवं उपराज्‍यपालों का दो दिवसीय सम्‍मेलन शुरू हुआ। यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला ऐसा 50वां और राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में आयोजित तीसरा सम्मेलन है। राष्‍ट्रपति ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमारे संवैधानिक प्रणाली में राज्यपालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के संदर्भ में कहा कि आदिवासियों का विकास एवं सशक्तिकरण समावेशी विकास के साथ-साथ हमारी आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। राज्यपाल विकास के मामले में अपेक्षाकृत पीछे रह गए इन लोगों को अपनी संवैधानिक शक्तियों के उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम देश की प्रगति के लिए सहकारी संघवाद एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद पर जोर दे रहे हैं और ऐसे में राज्यपालों की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यपालों को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्‍त अनुभव प्राप्‍त है। देश के लोगों को उनके अनुभव का अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। अंतत: हम सब जनता के लिए काम करते हैं और उनके प्रति जवाबदेह भी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यपाल की भूमिका केवल संविधान की रक्षा और संरक्षण तक सीमित नहीं है। उनकी अपने राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए निरंतर काम करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। राष्ट्रपति ने इस वर्ष के सम्मेलन के विषयों के बारे में कहा कि इस सम्मेलन की तैयारी नए भारत की नई कार्य संस्कृति के अनुसार की गई है ताकि सम्मेलन को कहीं अधिक उपयोगी और लक्ष्य के उन्‍मुख बनाया जा सके। वरिष्ठ राज्यपालों के साथ चर्चा के बाद राष्ट्रीय महत्व के पांच विषयों को चुना गया। राष्ट्रपति ने कहा कि जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग एवं संरक्षण हमारे देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमें जल शक्ति अभियान को स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को 'ज्ञान महाशक्ति' बनाना है। इस लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए हमारे सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कुलपति के रूप में राज्‍यपाल संरक्षकता की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भावी पीढ़ियों को कौशल एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। बाद में राज्यपालों के उप-समूह में विभिन्‍न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा जिनमें आदिवासी से संबंधित मुद्दे, कृषि में सुधार, जल जीवन मिशन, उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति और जीवन की सुगमता के लिए शासन शामिल हैं। इन सत्रों में राज्यपालों/उपराज्‍यपालों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी भाग लेंगे।

तब्लीगी इज्तिमा में शामिल हुए मुख्यमंत्री कमल नाथ

भोपाल : मुख्यमंत्री कमल नाथ आज ईटखेड़ी स्थित तब्लीगी इज्तिमा में शामिल हुए। उन्होंने इज्तिमा में भाग ले रहे सभी लोगों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री  आरिफ अकील भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना : ग्रामीणों को मिल रहा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ

मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना से ग्रामीण अंचल के जनता को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। हाट बाजार में इस प्रकार की सुविधा के मिलने से इसके प्रति ग्रामीणों में विशेष रूचि दिखाई दे रही है। 

    बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के आदिवासी बाहुल कसडोल और बिलाईगढ़ विकासखंड के 12 गांव की हाट-बाजारों में संचालित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर विगत 2 अक्टूबर को जिले में इसका शुभारंभ हुआ है। इस योजना से लगभग तीन हजार से अधिक ग्रामीण को सुविधा का लाभ मिला है। प्रति सप्ताह आयोजित होने वाले हाट बाजार में डॉक्टरों की टीम जरूरी दवाईयां लेकर वहां पहुंचती है। साग-सब्जी अथवा अन्य मनिहारी दुकानों के बीच में वे भी अपना स्टॉल लगा लेते हैं और आत्मीयता पूर्वक स्थानीय लोगों की बोली-भाषा में बात-चीत करते हुए उनका इलाज कर दिल जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर संचालित यह योजना राज्य के दूरस्थ अंचलों में लगने वाले हाट-बाजारों में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का भी मिल पाना संवेदनशील सरकार की अभिनव पहल है। 

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी ने बताया कि योजना को जिले में अच्छा प्रतिसाद मिला है। सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कसडोल विकासखण्ड में 8 हाट-बाजार एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड में 4 हाट-बाजार में प्रति सप्ताह टीम पहुंचती है। कसडोल के थरगांव, रवान, अर्जुनी,छाता, असनीद, बार, बफरा, नवागांव और बिलाईगढ़ के बगमल्ला, चारपाली, गेड़ापाली एवं ढनढनी मंे लगने वाली साप्ताहिक हाट-बाजार में यह योजना संचालित हो रही है। हाट-बाजार में आने वाले आस-पास के ग्रामीणों को भी इस योजना का फायदा मिल रहा है। उनका कहना है कि छोटे-मोटे बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को दूरस्थ स्थित स्वास्थ्य केन्द्र तक आने की जरूरत ना हो और इसके लिए अतिरिक्त समय गंवाना ना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह योजना लांच की है। हाट-बाजार में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट सहित पूरी टीम साथ रहती है। उनके द्वारा छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे- मौसमी बुखार, दर्द, मलेरिया, पेचिस, दस्त, उल्टी एनीमिया, कमजोरी, रक्तचॉप, मधुमेह, त्वचा रोग आदि बीमारियांे की जांच एवं इलाज किया जाता है। स्वस्थ्य रहने के उपाय भी बताये जाते हैं।
    उल्लेखनीय है कि हाट बाजारों में आने वाले और वहां अपने जीविकापार्जन करने वाले अधिकांश ग्रामीण जनता अपने इलाज के लिए विभिन्न कारणों से अस्पताल नहीं जा पाते उनके लिए यह लाभदायक सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पूर्व सांसद डॉ. बंशीलाल महतो के निधन पर दुःख प्रकट किया

रायपुर; मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा के पूर्व सांसद डॉ. बंशीलाल महतो के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है। उन्होंने स्वर्गीय डॉ. महतो के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

जागरूक दम्पत्ति को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया : अन्य लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत बताया

मुख्यमंत्री शहरी स्लम क्लीनिक योजना के तहत लगे शिविर में पहुँचे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत गर्भवती और शिशुवती माताओं को मुख्यमंत्री ने परोसा गरम पका पौष्टिक भोजन 5 नन्हे मुन्ने बच्चों को सुपोषण टोकरी भेंट की

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमतरी प्रवास के दौरान धमतरी के  टिकरापारा निवासी दंपति श्रीमती सुनीता लाल और और श्री राजेश लाल को जागरूक दंपति होने का प्रशस्ति पत्र सौंपा । दरअसल इनकी 28 दिन की पुत्री का जन्म से पैर टेढ़ा है। बच्ची के पैदा होने के कुछ दिनों बाद अभिभावकों को आभास हुआ कि उसका पैर सही नहीं। इसलिए नौ नवम्बर को नयापारा के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक एक में टिकरापारा स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के लिए आयोजित शिविर में ये दंपति पहुँचे। मौजूद चिकित्सकों ने जांचकर पैर टेढ़ा होने की पुष्टि की तथा बच्ची के उपचार और आपरेशन के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया। इस 28 दिन की बच्ची का इस सप्ताह उपचार भी किया जाएगा। अभिभावकों की इस जागरूकता और मुख्यमंत्री शहरी स्लम क्लिनिक योजना के प्रति चेतना से प्रसन्न हो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इन्हें प्रोत्साहित करने प्रशस्ति पत्र दिया तथा उन्हें अन्य लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत बताया।  

धमतरी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल इतवारी बाजार स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम क्लिनिक योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में पहुँचे थे। यहां सुबह 9 बजे से स्वास्थ्य शिविर लगा था। इस दौरान 132 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तुर्रे ने मौके पर बताया कि गत 2 अक्टूबर से अब तक शहर के 28 में से 25 स्लम बस्ती के लिए शिविर लगाकर 1672 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इनमे 11 प्रकरणों को उच्च संस्था में रेफेर किया गया, जिनमे एक टीबी, एक कुष्ठ और एक क्लब फुट का केस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 03 बच्चों को पोलियो और रोटावायरस का ड्राप पिलाया तथा आज बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिवस पर अपने हाथों से दो बच्चों को चश्मा पहनाया। साथ ही उन्होंने अपने स्वयं का ब्लड शुगर जांच कराया। मुख्यमंत्री ने शिविर की प्रगति पर संतोष जताते हुए आगे भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा सतत मुहैय्या कराने शिविर आयोजित करने पर बल दिया।

इस स्थल में साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण अभियान के तहत शिविर लगाया गया था। यहां हटकेश्वर और दानीटोला वार्ड के पांच नन्हे-मुन्ने कुपोषित बच्चों को सुपोषण किट मुख्यमंत्री ने अपने हाथों सौंपते हुए, किट में रखे फलों, पौष्टिक लड्डू खाने कहा। उन्होंने इस मौके पर दानीटोला वार्ड की 05 गर्भवती और शिशुवती माताओं को गरम पका भोजन अपने हाथों से परोसा और स्वस्थ्य रहने का आशीर्वाद भी दिया। इस में गोभी भाजी, सोयाबीन बड़ी, उबला अंडा, अंकुरित अनाज, दाल-चावल रोटी, पौष्टिक लड्डू, अचार-पापड़ शामिल है। ज्ञात हो कि गत 02 अक्टूबर से शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जिले के 155 केंद्रों का चिन्हांकन कर केंद्र के दायरे में आनेवाले बच्चों को सुपोषित करने की कवायद की जा रही है। धमतरी शहरी के 11 और ग्रामीण के 37, कुल 48 चिन्हाकिंत केंद्रों में बच्चों, गर्भवती माताओं और 06 माह तक के बच्चों की माताओं को गरम पका भोजन जिसमे पौष्टिक लड्डू, अंकुरित अनाज के साथ उबला अंडा अथवा सोयाबीन बड़ी दी जा रही। इस मौके पर श्री मोहन लालवानी, कलेक्टर श्री रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी.राजभानू सहित नागरिक उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री बलरामपुर-रामानुजगंज जिले को देंगे 147 करोड़ रूपए के विकास कार्यो की सौगात

रायपुर:  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के 08 नवम्बर  को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रवास के दौरान 147 करोड़ 17 लाख रूपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। वे विकासखण्ड कुसमी तथा रामानुजगंज में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कुसमी में आयोजित कार्यक्रम में 10 करोड़ 69 लाख 23 हजार रूपए के 14 कार्य का लोकार्पण एवं 48 करोड़ 07 लाख 64 हजार रूपए के 17 कार्यों का शिलान्यास तथा रामानुजगंज में आयोजित कार्यक्रम में 40 करोड़ 42 लाख 55 हजार रूपये के कुल 14 कार्यों का लोकार्पण एवं 47 करोड़ 97 लाख 88 हजार रूपए के 30 कार्यों का शिलान्यास करेंगे। 

    मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल रामानुजगंज में आयोजित कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा 12 करोड़ 61 लाख 80 हजार रूपए की लागत से कपसरा से हाथीड़ांड़ से रजखेता से धनवार मार्ग का नवीनीकरण, 03 करोड़ 69 लाख 16 हजार रूपए की लागत से निर्मित बसंतपुर-लमोरी से मुरकौल मार्ग पुल-पुलियों सहित, 95 लाख 35 हजार रूपए की लागत से विकासखण्ड रामचन्द्रपुर में शासकीय कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल भवन का निर्माण, 7 करोड़ 50 लाख 56 हजार रूपये की लागत से बलरामपुर में शासकीय आवास भवन का निर्माण, 40 लाख 68 हजार रूपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय रामचन्द्रपुर में आवासीय भवन का निर्माण, 1 करोड़ 87 लाख 96 हजार रूपये की लागत से पण्डरी में प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण, 2 करोड़ 12 लाख 24 हजार रूपए की लागत से बलरामपुर में पहाड़ी कोरवा आश्रम भवन का निर्माण, 3 करोड़ 18 लाख 22 हजार रूपए की लागत से जिला मुख्यालय बलरामपुर में बस स्टैण्ड का निर्माण तथा 31 लाख 85 हजार रूपए की लागत से रेस्ट हाउस रामानुजगंज का विस्तार कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा 90 लाख 54 हजार रूपए की लागत से जामवंतपुर उत्तरटोला से भितियाही में सेलेट नदी पर पुल निर्माण, 1 करोड़ 65 लाख 69 हजार रूपये की लागत से ककनेशा पश्चिमपारा से बेदरीपारा सड़क में बलछोटा नदी पर पुल निर्माण, 19 लाख 50 हजार रूपए की लागत से वाड्रफनगर में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण तथा उर्जा विभाग द्वारा 2 करोड़ 46 लाख रूपए की लागत से महावीरगंज एवं 2 करोड़ 53 लाख रूपए की लागत से बसंतपुर में 33/11 केव्ही उपकेन्द्र निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगेे। 

इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग रामानुजगंज द्वारा 01 करोड़ 16 लाख 04 हजार रूपए की लागत से निर्मित रामानुजगंज जेल में अतिरिक्त बैठक का निर्माण, 73 लाख रूपए की लागत से बलरामपुर में बलरामपुर में निशक्तजन भवन का निर्माण, 31 लाख 24 हजार रूपए की लागत से पशु रोग अनुसंधान केन्द्र भवन का निर्माण, 45 लाख 46 हजार रूपए की लागत से बलरामपुर में बैरक सहित बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा 3 करोड़ 86 लाख 48 हजार रूपए की लागत से पुटसुरा, ओरंगा, डिण्डो, पिपरौल, बिशुनपुर, पुरानडीह, शारदापुर, ढढ़िया में नलजल योजना का निर्माण, जल संसाधन विभाग रामानुजगंज द्वारा 04 करोड़ 19 लाख 38 हजार रूपए की लागत से ककनेशा जलाशय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य, 5 करोड़ 53 लाख 04 हजार रूपए की लागत से मानिकपुर जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण का शेष कार्य, 7 करोड़ 74 लाख 23 हजार रूपए की लागत से गम्हरिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर का निर्माण कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 25 लाख रूपए की लागत से तातापानी में सामुदायिक भवन निर्माण, 15 करोड़ रूपये की लागत से 500 डबरी का निर्माण कार्य, पुलिस विभाग द्वारा 20 लाख रूपये की लागत से रामानुजगंज में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सह आवास भवन का निर्माण, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा 06 करोड़ 70 लाख 10 हजार रूपए की लागत से जवाहरनगर, रामचन्द्रपुर और सनावल में 3600 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण, तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 01 करोड़ 43 लाख रूपए की लागत से पंडित दीनदयाल समाज मांगलिक भवन निर्माण, 05 लाख 05 हजार रूपए की लागत से रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 07 में मुक्तिधाम में अहाता निर्माण, 19 लाख 33 हजार की लागत से रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 03 में सी.सी. रोड निर्माण, 16 लाख 33 हजार रूपए की लागत से वार्ड क्रमांक 03, 04 एवं 12 में आर.सी.सी. नालियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य का शिलान्यास करेंगे।

इसी क्रम विकासखण्ड कुसमी के श्रीकोट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज के अन्तर्गत 40 लाख 68 हजार रूपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय कुसमी प्राचार्य निवास, प्राध्यापक निवास तथा तृतीय एवं चुतुथ वर्ग कर्मचारी सहित कुल 5 आवासीय भवन, 02 करोड़ 07 लाख 27 हजार रूपए की लागत से जिला बलरामपुर के शंकरगढ़ में नवीन आई.टी. भवन, 01 करोड़ 07 लाख रूपए की लागत से कुसमी में कन्या छात्रावास भवन, 46 लाख 93 हजार रूपए की लागत से सामरी में निरीक्षण कुटीर में भवन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 92 लाख 28 हजार रूपए की लागत से एस.एच. 12 पटना-जशपुर रोड आर.डी. 139.10 किलोमीटर से जलबोथा सड़क के सेमराखाड़ नदी पर पुल निर्माण एवं 03 करोड़ 09 लाख 63 हजार रूपए की लागत से एस.एच. 12 पटना-जशपुर रोड आर.डी. 134.05 किलोमीटर से बैरडीहकला सड़क के भूपका़ नदी पर पुल निर्माण, पुलिस विभाग अन्तर्गत 19 लाख 50 हजार रूपए की लागत से कुसमी में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन, ग्रामीण यांत्रिकी संभाग बलरामपुर के अन्तर्गत 57 लाख 44 हजार रूपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाहरनगर में 02 जी-टाईपी तथा 02 एच-टाईप आवासीय भवन, 27 लाख 20 हजार रूपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सबाग में एच-टाईप आवासीय भवन, 28 लाख 51 हजार रूपये की लागत से उप स्वास्थ्व केन्द्र मदगुरी, 13 लाख 20 हजार रूपए की लागत से कोरंधा पशु औषधालय भवन, 09 लाख 65 हजार रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसमी में मरच्युरी कक्ष, 09 लाख 94 हजार रूपए की लागत से तहसील कार्यालय कुसमी में मॉडल रिकार्ड रूम का लोकार्पण करेंगे। 

      इसी प्रकार निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज अन्तर्गत् 03 करोड़ 98 लाख 35 हजार रूपए की लागत से करासी से घुघरीकला मार्ग निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत 33 लाख 8 हजार रूपए की लागत से ग्राम कोरंधा में नल-जल योजना का कार्य, 39 लाख 21 हजार रूपए की लागत से ग्राम कंचनटोली में नल-जल योजना का कार्य, 46 लाख 25 हजार रूपए की लागत से ग्राम करकली में नल-जल योजना का कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत 15 करोड़ रूपए की लागत से 500 डबरी निर्माण कार्य, 10 करोड़ 49 लाख 11 हजार रूपए की लागत से मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अन्तर्गत 373 निर्माण कार्य, 01 करोड़ 62 हजार रूपए की लागत से शिक्षा अनुदान मद अन्तर्गत 24 लघु निर्माण कार्य, पुलिस विभाग अन्तर्गत 50 लाख रूपए की लागत से नवीन थाना भवन कोरंधा का निर्माण कार्य, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अन्तर्गत 3 करोड़ 44 लाख 49 हजार रूपये की लागत से 5400 एमटी गोदाम निर्माण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत 9 करोड़ 78 लाख 54 हजार रूपए की लागत से जल आवर्धन योजना का कार्य, 30 लाख 15 हजार रूपए की लागत से विद्युत कार्यालय के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण, 13 लाख 80 हजार रूपए की लागत से सी.एम.ओ. कार्यालय के सामाने शॉपिंग काम्प्लेक्स निर्माण, 14 लाख 22 हजार रूपए की लागत से मटन मार्केट में शेड निर्माण, 10 लाख रूपये की लागत से ईदगाह में बाउण्ड्रीवाल निर्माण, 49 लाख 36 हजार रूपए की लागत से अशोक गुप्ता के घर से थाना तक नाली निर्माण तथा शिक्षा विभाग अन्तर्गत 01 करोड़ 50 लाख 46 हजार रूपए की लागत से कुसमी के ग्राम सबाग एवं राजपुर के ग्राम भेण्डरी में हाईस्कूल भवन का निर्माण का शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री ने दुबई में प्रदेश में हाइपरलूप कार्गों सिस्टम की स्थापना पर चर्चा की

भोपाल में आई.टी. पार्क की स्थापना पर भी हुई चर्चा

भोपाल: मुख्यमंत्री  कमलनाथ ने दुबई प्रवास के दौरान हाइपरलूप वन कम्पनी के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान इन्दौर-भोपाल-जबलपुर में हाइपरलूप आधारित कार्गों सिस्टम की स्थापना पर बात हुई। ख्यात आई.टी. कम्पनी साइनेक्रोन-इंक के  तनवीर सौलत ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर भोपाल में आई.टी. पार्क की स्थापना पर प्रारंभिक चर्चा की। कम्पनी द्वारा पार्क की स्थापना संबंधी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द ही मध्यप्रदेश शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और पराग्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और पराग्वे के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को कार्योत्तर मंजूरी दी। समझौता ज्ञापन पर 27 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।

समझौता ज्ञापन की विशेषताएं और प्रमुख उद्देश्य

• पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार
• पर्यटन से संबंधित सूचना और डेटा का आदान-प्रदान
• होटल, टूर ऑपरेटर और हवाई जहाज कंपनियों समेत पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना
• मानव संसाधन विकास में सहयोग के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करना
• पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में निवेश
• दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटरों/मीडिया/प्रमुख व्यक्तियों की यात्राएं आयोजित की जानी चाहिए
• गंतव्य, विकास और प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभव साझा करना
• प्रत्येक देशों के यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, और
• सुरक्षित, सम्मानजनक और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना

लाभ

भारत और पराग्वे के बीच समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करने में मदद मिलेगी। भारत में पराग्वे से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। इससे आर्थिक विकास होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी हितधारकों के आपसी लाभ के लिए दीर्घावधि पर्यटन सहयोग के संदर्भ में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। समझौता ज्ञापन में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। 

पृथ्वी पर जीवन बचाने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण नितांत आवश्यक

"पर्यावरणीय अनुमति एवं अनुपालन'' कार्यशाला में सिया अध्यक्ष  राकेश श्रीवास्तव का संबोधन

भोपाल: राज्य-स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (सिया) के चेयरमेन राकेश श्रीवास्तव ने कहा है कि पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिये विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाये रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सिया का काम सामाजिक सरोकारों के साथ-साथ जीवन की निरन्तरता से भी जुड़ा हुआ है। श्री श्रीवास्तव आज यहाँ प्रशासन अकादमी में आयोजित 'पर्यावरणीय अनुमति एवं अनुपालन'' कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

 राकेश श्रीवास्तव ने दिल्ली में पर्यावरण असंतुलन के कारण निर्मित स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश का पूर्वी भाग भी इस स्थिति से प्रभावित हो रहा है। शिमला, मसूरी और नैनीताल में पर्यावरण संरक्षण के लिये ग्रीन टैक्स की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए श्री श्रीवास्तव ने कहा कि आम नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के प्रति साक्षर बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने पर ही हम पृथ्वी पर जीवन को कायम रख सकते हैं।

सिया चेयरमेन श्री राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने हमें समृद्ध पर्यावरण दिया लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा पर्यावरण देकर जायेंगे, यह चिंतन का विषय है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खदानों की अनुमति के समय क्षेत्र का भ्रमण अवश्य करें और लिखित आश्वासनों का कड़ाई से पालन करायें। श्री श्रीवास्तव ने खदानों की अनुमति के बाद पौधा-रोपण की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि सीएसआर/सीएआर के माध्यम से सामाजिक कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर करना जरूरी है।

सेक (राज्य-स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति) अध्यक्ष मो. कासम खान ने कहा कि खदान की मंजूरी के समय सड़क, पेड़, नहर, नदी की सूची आवश्यक रूप से लगायें और इस बात का भी उल्लेख रहे कि 500 मीटर के दायरे में कितनी खदान हैं। श्री खान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर रेत खदानों की अनुमति दी जाये।

कार्यशाला को एप्को के कार्यपालन संचालक जितेन्द्र सिंह राजे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर डॉ. मुन्ना शाह संयुक्त संचालक पर्यावरण वन भारत सरकार, सिया के सदस्य आर. के. शर्मा, खनिज अधिकारी, खदान मालिक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सुखचैन लाल भाले को दी श्रद्धांजलि

रायपुर:  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के विकासखण्ड मुख्यालय पाटन में स्वर्गीय श्री सुखचैन लाल भाले की शोक सभा में शामिल हुए और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने राज्योत्सव स्थल पर लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां राज्य के 20 वें स्थापना दिवस पर साइंस कालेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव 2019 में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का विशेष वाहन में मंत्रीमंडल के सहयोगियों के साथ अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने स्टॉलों के अवलोकन के दौरान महिला स्व-सहायता समूहों और छत्तीसगढ़ के हस्त शिल्पियों द्वारा निर्मित सामाग्रियों की सराहना की। 

    सांइस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव स्थल पर लगभग 13 एकड़ क्षेत्र में 18 शासकीय विभागों की योजनाओं और गतिविधियों से संबंधित स्टॉल लगाए गये हैं। कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए एक अलग से स्टॉल भी बनाए गए हैं। यहां शिल्प ग्राम बनाया गया है। इनमें शिल्पियों के द्वारा विभिन्न सामाग्रियों के बिक्री सह प्रदर्शनी से संबंधित 36 स्टॉल लगाए गए हैं। व्यवसायिक पेवेलियन में विभिन्न उद्योगों से संबंधित 52 स्टॉल लगाए गए है। साथ ही लोगों की जानकारी और प्रदर्शन के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट एन.टी.पी.सी, जेएसपीएल, बाल्को, एनएमडीसी, बीएसपी, सीएसआईडीसी के स्टॉल भी लगाए गए हैं। 

    राज्योत्सव स्थल पर शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जनसम्पर्क, खनिज, श्रम, संस्कृति तथा पर्यटन, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आवास एवं पर्यावरण,लोक निर्माण, ऊर्जा, कृषि, आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग, महिला तथा बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण तथा शिक्षा विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही फूड कोर्ट में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के 26 स्टॉल बनाए गए हैं। 

    इस अवसर पर गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडि़या, संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक श्री मोहन मरकाम, सांसद श्रीमती छाया वर्मा, नगर निगम महापौर श्री प्रमोद दुबे भी उनके साथ थे।   

देश ही नहीं, विश्व भी होगा मध्यप्रदेश में बदलाव का साक्षी : कमल नाथ

युवाओं में कौशल विकास के लिए भोपाल में बनेगा ग्लोबल स्किल पार्क                    मध्यप्रदेश को विश्वास का प्रदेश बनाने के लिये प्रदेशवासियों का आव्हान                  मुख्यमंत्री का मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश

मुख्यमंत्री  कमल नाथ ने प्रदेश की जनता का आव्हान किया है कि वे आशाओं से भरे मध्यप्रदेश को विश्वास का प्रदेश बनाने में पूरी तन्मयता से जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को विश्वास दिलाया कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश एक बदला हुआ प्रदेश होगा, जिसका साक्षी देश ही नहीं, विश्व भी होगा। श्री कमल नाथ ने आज मंत्रालय के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश की जनता के नाम यह संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल विकास हो और उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकार भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए हमने एक रोडमैप तैयार किया है, जिस पर सरकार अगले पाँच साल तक पूरी दृढ़ता के साथ काम करेगी।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश देते हुए 63 साल पहले मध्यप्रदेश राज्य के निर्माण के बाद धार जिले के मांडू में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सभा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू ने कहा था कि 'मध्यप्रदेश में तरक्की के अवसर हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता आगे बढ़े लेकिन याद रखे कि आगे तो हम अपने आप से बढ़ते हैं। आपस में मिलकर, प्रेम से रहकर नए काम सीखें। अपना काम अच्छी तरह करें। इससे आपकी, आपके पड़ोसियों की और गाँव की तथा सबकी भलाई होगी और देश को भी लाभ होगा। श्री कमल नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश आज पंडित नेहरू की आशाओं का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।

विकास का सही पैमाना है लोगों की खुशहाली

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास, जीडीपी दर अथवा अन्य आँकड़ों से परिभाषित नहीं होता। मेरा मानना है कि विकास का सही पैमाना है लोगों की खुशहाली। युवाओं को रोजगार मिले, खेती लाभदायी बने, प्राकृतिक संपदा का संतुलित दोहन होने के साथ ही शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएँ हों। सर्वधर्म समभाव हो, शासन-प्रशासन जनोन्मुखी हो, लोगों का अपनी शक्ति में विश्वास हो, बुनियादी सुविधाओं के साथ शहर और गाँवों का समान विकास हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ऐसा ही मध्यप्रदेश बनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि समय के साथ नहीं चलने पर हम पिछड़ जाते हैं। मध्यप्रदेश देश-दुनिया का हम-कदम बने, इसके लिए शासन-प्रशासन को नए सकारात्मक परिवर्तनों के साथ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं।

प्रदेश के समग्र विकास के लिये रोडमैप तैयार

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमने एक रोडमैप तैयार किया है। खेती को आधुनिक बनाने के साथ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, खेती की मानसून पर निर्भरता को कम करने, सिंचाई, पेयजल, बिजली और सड़कों का निर्माण मजबूत नींव के साथ करने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि रोडमैप में हमने प्रदेश के सभी वंचित तबकों का सर्वांगीण विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, कानून के राज की स्थापना और सभी वर्गों को तरक्की के भरपूर अवसर उपलब्ध करवाना भी शामिल किया है। हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मौके ग्रामीणों को ही सौंपेंगे। साथ ही, उन्हें नैसर्गिक संपदा का अधिकार भी देंगे।

प्रदेश को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अग्रणी बनाने के लिये उठाएंगे कड़े कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमें कड़े कदम भी उठाना पड़े, तो हम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आज के बदलते संदर्भों में शिक्षा और ज्ञान के बीच बेहतर तालमेल हो, यह हमारी प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के साथ ही सरकार प्रदेश में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को देना अनिवार्य करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इंदौर में सम्पन्न मैग्नीफिसेंट एमपी का उल्लेख करते हुए कहा इससे निवेशकों का मध्यप्रदेश में विश्वास बढ़ा है। हमारी कोशिश है कि प्रदेश में वृहद, मध्यम, लघु, सूक्ष्म यानी हर स्तर के उद्योग स्थापित हों, जिससे प्रदेश का औद्योगिक विकास होने के साथ ही रोजगार की समस्या का भी समाधान होगा।

लोगों की शक्ति-सरकार की शक्ति

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लोगों की शक्ति को सरकार की शक्ति मानता हूँ। जनादेश का सम्मान हो, उनके विश्वास पर सरकार खरी उतरे, इसके लिए हम अपनी सुस्पष्ट नीतियों, सभी वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों और संकटों को अवसर के रूप में मानकर काम कर रहे हैं। हमारा यह भाव मध्यप्रदेश को अब आगे ही आगे बढ़ाएगा।