भारत के विकसित होने से कम होगी महंगाई की समस्या: RBI एमपीसी मेंबर
भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या आगे चलकर कम गंभीर होगी। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ( एमपीसी) सदस्य आशिमा गोयल ने ऐसा कहते हुए बताया कि विध स्रोतों के साथ आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विशिष्ट खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को संबोधित करने में मदद कर सकती हैं। नीति को कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि स्थिर कृषि कीमतें गैर-मुद्रास्फीति वृद्धि के लिए जरूरी हैं।
भारत के विकसित होने से कम होगी उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या: RBI एमपीसी मेंबरआरबीआई मौद्रिक नीति समिति ( एमपीसी) सदस्य आशिमा गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या आगे चलकर 'कम गंभीर' होगी, क्योंकि विविध स्रोतों के साथ आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विशिष्ट खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को तुरंत संबोधित करने में मदद कर सकती हैं।
इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में घरेलू बजट में भोजन की हिस्सेदारी अधिक है, गोयल ने कहा कि नीति को कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्थिर कृषि कीमतें गैर-मुद्रास्फीति वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
उच्च खाद्य मुद्रास्फीति समस्या में कमी
उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत विकसित होगा, यह समस्या (उच्च खाद्य मुद्रास्फीति) कई कारणों से कम गंभीर होती जाएगी। विविध स्रोतों वाली आधुनिक आपूर्ति शृंखलाएं विशिष्ट वस्तुओं में बड़े उछाल पर तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं।
गोयल ने आगे बताया कि किसी ने भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में टमाटर या प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में नहीं सुना है।
उन्होंने कहा कि हमारे पास स्वाभाविक रूप से विविध भौगोलिक क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बेहतर एकीकृत बाजार जलवायु परिवर्तन से प्रेरित खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा, जैसे-जैसे उपभोग में भोजन का वजन घटता है और भोजन की खपत स्वयं अधिक विविध हो जाती है, भविष्य में खाद्य कीमतों के झटकों का प्रभाव और आकार कम हो जाता है।
गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत, उम्मीदें बेहतर तरीके से स्थिर हो जाती हैं। उन्होंने पूर्वी एशिया का उदाहरण दिया, जहां खाद्य बजट शेयरों में गिरावट के बाद ही खाद्य कीमतों को बढ़ने दिया गया और कृषि को सब्सिडी दी गई।
आगे उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य से भारत ने किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए भी विकृत सब्सिडी प्रणाली को चुना। उन्होंने कहा कि भारत की विशाल आबादी को देखते हुए यह बहुत महंगा था और इससे कृषि में सरकारी निवेश की गुंजाइश कम हो गई।
मार्च में घटी खुदरा मुद्रास्फीति
इसके अलावा, गोयल ने कहा कि इससे मुद्रास्फीति भी ऊंची बनी रही क्योंकि खरीद कीमतें हर साल बढ़ती रहीं।उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के साथ-साथ नीतिगत रीसेट के समर्थन से कृषि उत्पादकता अंततः बढ़ रही है, हालांकि आगे नीतिगत समायोजन की आवश्यकता है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर पांच महीने के निचले स्तर 4.85 प्रतिशत पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होना है। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति मार्च में 8.52 प्रतिशत थी, जो फरवरी में 8.66 प्रतिशत थी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा है कि बेसलाइन अनुमानों से पता चलता है कि मुद्रास्फीति 2024-25 में घटकर 4.5 प्रतिशत, 2023-24 में 5.4 प्रतिशत और 2022-23 में 6.7 प्रतिशत हो जाएगी।
भारत की मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थिति पर एक सवाल का जवाब देते हुए, गोयल ने कहा कि टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए स्थितियां बनाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि हम 2021 से निरंतर मजबूत विकास, बहुआयामी गरीबी में कमी, अधिक संपत्ति और बुनियादी ढांचे से निम्न आय समूहों की मदद करने, युवाओं के लिए अधिक अवसरों के परिणाम देख रहे हैं।
गोयल ने कहा कि असमानता बढ़ी है लेकिन प्रसिद्ध 'कुजनेट्स इनवर्टेड यू-कर्व' हमें बताता है कि उच्च विकास की अवधि में यह सामान्य है और समय के साथ इसमें कमी आनी चाहिए। लेकिन अर्थव्यवस्था को ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा कि नीतिगत निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है।
गोयल ने सुझाव दिया कि जो काम किया, उस पर नीतिगत सबक को आंतरिक किया जाना चाहिए, घरेलू नीति के झटकों से बचा जाना चाहिए और बाहरी झटकों को कम किया जाना चाहिए, भले ही आपूर्ति पक्ष में सुधार जारी रहें।"
उन्होंने अर्थव्यवस्था की लचीलापन और विविधता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हम भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक और जलवायु संबंधी कमजोरियों के परेशान समय में रह रहे हैं। 2023-24 के दौरान, विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने की संभावना है।
हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने घरेलू मांग की स्थिति और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी का हवाला देते हुए 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को जनवरी के 6.5 प्रतिशत के अनुमान से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया और कहा कि मजबूत वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग और उपभोक्ता मांग में क्रमिक सुधार से प्रेरित होगी।
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