हिंदू आतंकवाद की परिभाषा देने वाले दिग्विजय सिंह का यू-टर्न, बेटे की खातिर भगवा आतंक से इनकार

हिंदू आतंकवाद की परिभाषा देने वाले दिग्विजय सिंह का यू-टर्न, बेटे की खातिर भगवा आतंक से इनकार

मालेगांव बम धमाके में फैसले के बाद सबसे चौंकाने वाला बयान वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आया है। उन्होंने हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंक जैसे शब्दों के उपयोग से साफ इनकार कर दिया। उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह ने भी बयान दिया है कि आतंकवाद आतंकवाद ही होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। पिता-पुत्र के इन बयानों को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं।

हिंदू आतंकवाद की परिभाषा देने वाले दिग्विजय सिंह ने लिया यू टर्न (फाइल फोटो)

 भोपाल। मालेगांव बम धमाके में फैसले के बाद सबसे चौंकाने वाला बयान वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आया है। उन्होंने हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंक जैसे शब्दों के उपयोग से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई शब्द कभी उपयोग नहीं किया और न ही इस शब्द को कांग्रेस ने गढ़ा है।

आतंकवाद, आतंकवाद ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता


उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह ने भी बयान दिया है कि आतंकवाद, आतंकवाद ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। पिता-पुत्र के इन बयानों को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं।


पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लंबे समय तक हिंदू आतंकवाद को लेकर भाजपा के निशाने पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी भी इस शब्द के उपयोग को लेकर इनकार नहीं किया। अब जबकि जयवर्धन ने कांग्रेस पार्टी से अलग साफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर आतंकवाद को धर्म से जोड़ने से मना कर दिया है, तो दिग्विजय उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं।

हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंक से साफ किया इनकार


दिग्विजय सिंह अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, ऐसे में माना जा रहा है कि हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंक पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से यू टर्न ले लिया है।

बीते कुछ वर्षों में युवाओं में सनातन धर्म को लेकर बढ़े आकर्षण को देखते हुए जयवर्धन ऐसा कोई बयान नहीं देना चाह रहे होंगे, जो उनकी युवाओं के बीच लोकप्रियता में कमी का कारण बने। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने बयान दिया और उनके पिता दिग्विजय ने भी सहमति जता दी है। इसका दूसरा कारण कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी समीकरण भी माना जा रहा है।


अब जबकि दिग्विजय सिंह न्यू टर्न ले चुके हैं, तो कांग्रेस पर इस मामले को स्पष्ट करने का दबाव बनेगा कि आखिर पार्टी दिग्विजय ¨सह के पुराने बयान के साथ है या नए बयान का समर्थन करती है।


धर्म के लिए राजनीतिकरण ठीक नहीं


दिग्विजय सिंह के यूटर्न करने के पीछे तीसरी वजह ऐसे युवाओं को आकर्षित करना भी माना जा रहा है, जो धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म के राजनीतिक उपयोग से इत्तेफाक नहीं रखते। लगभग सभी धर्मों में ऐसे युवाओं की खासी संख्या है, जो धर्म के राजनीतिकरण को ठीक नहीं मानते।


दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन का बयान ऐसे युवाओं को आकर्षित कर सकता है। दिग्विजय की मजबूरी भी है कि कांग्रेस का गढ़ रहा राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 2024 से भाजपा के कब्जे में है। पहले भी 1989 में यहां से प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे भाजपा के दिग्गज चुनाव जीत चुके हैं। यदि वे अब भी भगवा का विरोध करते तो उन्हें अपने घर राघौगढ़ में ही बेटे जयवर्धन को नुकसान उठाना पड़ता।

हिंदू आतंकवाद की थ्योरी ध्वस्त


मप्र के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मालेगांव बम ब्लास्ट वाले मामले में एनआइए कोर्ट का निर्णय आया है। जिन पर आरोप लगाए गए थे हिंदू आतंकवाद को लेकर, वे सभी बरी हो गए हैं। हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरी ध्वस्त हो गई है। इस देश में हिंदू आतंकवाद जैसी कोई धारणा न थी, न है और न रहेगी। इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है।

गोवा में समुद्र तटों के पास कांच की शराब की बोतलों पर लगेगा प्रतिबंध, सरकार इस कारण लेने जा रही बड़ा फैसला

 गोवा में समुद्र तटों के पास कांच की शराब की बोतलों पर लगेगा प्रतिबंध, सरकार इस कारण लेने जा रही बड़ा फैसला

गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार समुद्र तटों के पास कांच की शराब की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और उनकी जगह कैन लगाने पर विचार कर रही है।सरकार का मानना है कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों से पर्यटकों के घायल होने की आशंका है।इस कारण समुद्र तटों के पास कांच की शराब की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

गोवा में समुद्र तटों के पास कांच की शराब की बोतलों पर लगेगा प्रतिबंध (सांकेतिक तस्वीर)

 गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार समुद्र तटों के पास कांच की शराब की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और उनकी जगह कैन लगाने पर विचार कर रही है।


सरकार का मानना है कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों से पर्यटकों के घायल होने की आशंका है। इस कारण समुद्र तटों के पास कांच की शराब की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
कांच की बोतलों की जगह आएगी कैन


वह भाजपा विधायक माइकल लोबो द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिन्होंने शिकायत की थी कि समुद्र तटों पर कांच की बोतलों के टूटे हुए टुकड़ों के कारण पर्यटक घायल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समुद्र तटों के पास स्थित शराब की दुकानों के माध्यम से कांच की शराब की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और उनकी जगह कैन की बोतलें लाने पर विचार कर रही है।


पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे ने सदन को बताया कि मौजूदा कानून में समुद्र तटों पर कूड़ा फेंकने वालों पर 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि मौजूदा कानून के तहत कूड़ा फेंकना उपद्रव की श्रेणी में आता है।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की अनुमति नहीं


उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि जो लोग शराब की दुकानों से शराब खरीदते हैं, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की अनुमति नहीं है। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और कानून का उल्लंघन कर सकते हैं।" मंत्री के अनुसार, समुद्र तट पर बिखरे टूटे गिलासों और उपद्रव के मुद्दे पर हाल ही में मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा हुई थी।



अगर ऐसा किया तो होगी जेल


उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि जो लोग शराब की दुकानों से शराब खरीदते हैं, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की अनुमति नहीं है। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और कानून का उल्लंघन कर सकते हैं।

भारत पर आज से लागू होगा 25% अमेरिकी टैरिफ, ट्रंप के फैसले से ऑटो-फार्मा समेत इन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

 भारत पर आज से लागू होगा 25% अमेरिकी टैरिफ, ट्रंप के फैसले से ऑटो-फार्मा समेत इन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 25 फीसदी टैरिफ लगाएगा जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इस अचानक कदम से अमेरिका को होने वाले लगभग सभी भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस घोषणा से भारत पर समझौता करने का दबाव बढ़ सकता है।


भारत पर आज से लागू होगा 25 फीसदी अमेरिकी टैरिफ (फोटो- रॉयटर)

HIGHLIGHTSऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री आदि पर ट्रंप के टैरिफ का होगा असर
अमेरिका के नए टैरिफ से भारत अमेरिका को भारत के माल निर्यात पर असर पड़ने की उम्मीद
भारत के साथ व्यापार वार्ता को लेकर निराश हैं ट्रंप : बेसेंट
दुनिया भर के लगभग 70 देशों के लिए टैरिफ दरों की घोषणा



अमेरिका आज से भारत से टैरिफ वसूलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 25 फीसदी टैरिफ लगाएगा, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा। इस अचानक कदम से अमेरिका को होने वाले लगभग सभी भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे।


व्हाइट हाउस ने जारी की सूची


अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने दुनिया भर के देशों से होने वाले निर्यात पर वाशिंगटन द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों की एक विस्तृत सूची जारी की है।


दुनिया भर के लगभग 70 देशों के लिए टैरिफ दरों की घोषणा


'पारस्परिक टैरिफ दरों में और संशोधन' शीर्षक वाले एक कार्यकारी आदेश में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के लगभग 70 देशों के लिए टैरिफ दरों की घोषणा की। गुरुवार को जारी सूची के अनुसार, भारत पर 25 प्रतिशत "पारस्परिक टैरिफ, समायोजित लगाया गया है। टैरिफ लगाने की अंतिम तिथि 1 अगस्त थी, लेकिन नए शुल्क 7 अगस्त से लागू होंगे।



भारत पर समझौता करने का दबाव बढ़ सकता है


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि मित्र होने के बावजूद भारत और अमेरिका ने अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इस घोषणा से भारत पर समझौता करने का दबाव बढ़ सकता है, अन्यथा उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों पर दबाव पड़ सकता है।



ट्रंप के टैरिफ से इन सेक्टर पर पड़ेगा असर


मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा का मानना है कि वे सभी वस्तुएं और सेक्टर जिनका भारत निर्यात करता है उन कंपनियों पर तगड़ा असर देखने को मिलेगा। मसलन, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, मेटल और फार्मा कंपनीज पर ट्रंप के टैरिफ का असर देखने को मिल सकता है। भारत से आयात होने वाली वस्तुएं अमेरिका में महंगी दरों पर मिलेगी। इससे उनकी बिक्री कम होगी और कंपनियों को घाटा होगा।


87 बिलियन डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा असर


अमेरिका के नए टैरिफ से भारत अमेरिका को भारत के माल निर्यात पर असर पड़ने की उम्मीद है। 2024 में यह लगभग 87 बिलियन डॉलर का था। जिन वस्तुओं और सेवाओं पर असर पड़ सकता है उनमें श्रम-प्रधान उत्पाद जैसे वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं।

वर्तमान में अमेरिका का भारत के साथ 45.7 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। व्हाइट हाउस ने पहले भारत को उसके उच्च औसत लागू टैरिफ के बारे में चेतावनी दी थी। कृषि उत्पादों पर लगभग 39%, वनस्पति तेलों पर दरें बढ़कर 45% और सेब और मक्का पर लगभग 50% हो गई हैं।

भारत भी कर सकता है जवाबी कार्रवाई


2024 में अमेरिका से भारत को 42 बिलियन डॉलर के विनिर्माण निर्यात और ऊर्जा निर्यात (जैसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और कोयला) पर भारत प्रतिक्रिया में जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि वे अमेरिका को चीन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानते हैं, लेकिन उन्हें कृषि, डेटा गवर्नेंस और सरकारी सब्सिडी पर अपनी नीतियों को बनाए रखने की जरूरत है।

भारत के साथ व्यापार वार्ता को लेकर निराश हैं ट्रंप : बेसेंट


अमेरिका के वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी व्यापार टीम भारत के साथ व्यापार वार्ता को लेकर निराश है। उनकी यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा एक अगस्त से भारत से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के एक दिन बाद आई है।


बेसेंट ने सीएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। यह भारत पर निर्भर करेगा। भारत बातचीत की मेज पर जल्दी आ गया था। वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति और पूरी व्यापार टीम उनसे निराश हो गई है।

भारत प्रतिबंधित रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार


एएनआइ के अनुसार, बेसेंट ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा, भारत प्रतिबंधित रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है, जिसे वह परिष्कृत उत्पादों के रूप में बेचता है। वह कोई बड़ा वैश्विक खिलाड़ी नहीं रहा है।

'मोहन भागवत को भी फंसाने की साजिश थी', मालेगांव विस्फोट मामले में ATS का हिस्सा रहे अधिकारी ने कोर्ट में किया दावा

 'मोहन भागवत को भी फंसाने की साजिश थी', मालेगांव विस्फोट मामले में ATS का हिस्सा रहे अधिकारी ने कोर्ट में किया दावा

मालेगांव विस्फोट कांड की जांच करने वाली एटीएस टीम के सदस्य रहे महबूब मुजावर ने एनआइए कोर्ट में कहा कि उन्हें ऐसे काम करने को कहा गया जिनका मालेगांव कांड से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था।


मालेगांव मामले में मोहन भागवत को भी फंसाने की साजिश थी: महबूब मुजावर


 मालेगांव विस्फोट कांड की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महबूब मुजावर ने एनआइए कोर्ट को बताया है कि उन्हें उस टीम में रहते हुए कुछ ऐसे काम करने को कहा गया, जिनका मालेगांव कांड से कोई वास्ता ही नहीं था।


ऐसे ही कामों में से एक था- तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए-नए सरसंघचालक बने मोहन भागवत को गिरफ्तार करना। कोर्ट के फैसले की विस्तृत प्रति सामने आने पर ही पता चलेगा कि कोर्ट ने उनके दावों पर क्या टिप्पणियां की हैं।


'मामले की जांच गलत दिशा में मोड़ दी गई'

गुरुवार को आए फैसले पर खुशी जताते हुए महबूब मुजावर बताते हैं कि इस मामले की पूरी जांच ही फर्जी थी। उनके अनुसार, सोलापुर में कुछ साहसिक अभियानों का नेतृत्व करने के कारण उन्हें 'कवरिंग पार्टी' के रूप में एटीएस की उस 10 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाया गया था, जो मालेगांव विस्फोट कांड की जांच कर रही थी। वह कहते हैं कि मालेगांव में विस्फोट तो हुआ, लेकिन उसकी जांच गलत दिशा में मोड़ दी गई।


आरोपियों को पहले ही उतारा मौते के घाट: महबूब मुजावर

उन्होंने इस बात के तथ्य अदालत में पेश किए हैं कि जिन दो आरोपितों रामजी कालसंगरा एवं संदीप डांगे को एटीएस भगोड़ा बताकर ढूंढने का नाटक करती रही, उन्हें तो पुलिस पहले ही मार चुकी थी। इसके अलावा एक तीसरे व्यक्ति दिलीप पाटीदार को भी पुलिस खत्म कर चुकी है, जिसे कभी इस मामले में आरोपित बनाया ही नहीं गया।


मुजावर कहते हैं कि रामजी कालसंगरा और संदीप डांगे की जगह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (अब सेवानिवृत्त) का नाम आरोपित के रूप में शामिल कर एक फर्जी जांच शुरू की गई। वह एटीएस के तत्कालीन उपप्रमुख परमबीर ¨सह की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि एक 'गलत व्यक्ति' के द्वारा की गई 'गलत जांच' का परिणाम आज सामने आ गया है।


इसी कड़ी में मुजावर कहते हैं कि उन्हें इसी मामले में उनके अधिकारियों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत तो गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। न मानने पर मुझे ही निलंबित कर कुछ झूठे मामलों में फंसा दिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि अपने मामले की जांच के दौरान ही उन्होंने मालेगांव कांड में चल रही फर्जी जांच के दस्तावेज एनआइए कोर्ट को सौंप दिए थे। अब उन्हें इंतजार है कोर्ट द्वारा उनके दस्तावेजों पर की गई टिप्पणी का।

अमेरिका के साथ भारत ने 'रेड लाइन' की तय, ट्रंप के सामने नहीं झुकेगा नया हिंदुस्तान! केंद्रीय मंत्री ने कर दिया साफ

 अमेरिका के साथ भारत ने 'रेड लाइन' की तय, ट्रंप के सामने नहीं झुकेगा नया हिंदुस्तान! केंद्रीय मंत्री ने कर दिया साफ

पिछले 48 घंटों में मोदी सरकार को राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले और विपक्ष के आरोपों के बावजूद भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपने किसानों छोटे कारोबारियों और राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ किया कि किसी भी विदेशी नेता ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया।

मोदी सरकार का सख्त रुख (फाइल फोटो)

 पिछले 48 घंटों में मोदी सरकार के सामने कई बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे सामने आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले से भारत को घेरने की कोशिश की, जबकि विपक्ष इसे 'झुकने' के तौर पर पेश किया।


हालांकि, भारत ने साफ कर दिया है कि वह न तो अपने किसानों न छोटे कारोबारियों और न ही राष्ट्रीय हित से कोई समझौता करेगा। बता दें, हाल ही में ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया था।


पीएम मोदी का साफ संदेश

ट्रंप के इस बयान के बाद विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि सत्ता पक्ष अमेरिका के दबाव में झुक गया। लेकिन, भारत ने इसे खारिज कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि किसी भी विदेशी नेता ने भारत की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं किया।


भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप और पीएम मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। इस पूरे विवाद के बीच मोदी सरकार ने ट्रंप के व्यापारिक दबावों को भी ठुकरा दिया है।



अमेरिका को भारत का जवाब

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा था कि कई देश अमेरिका को टैरिफ में छूट देकर अमेरिका को खुश कर रहे हैं, लेकिन भारत उन देशों में नहीं है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपने किसानों, डेयरी सेक्टर और छोटे कारोबारियों के हित से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने बातचीत में अपनी ‘रेड लाइन’ तय की थी और उसी पर अडिग है।

किसे मिलेगी राहत?

सरकार का यह सख्त कदम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठनों को भी राहत देगा। इन संगठनों में भारतीय किसान संघ (BKS), स्वदेशी जागरण मंच (SJM) और छोटे व्यापारियों के संगठन शामिल हैं।