छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र ने राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ किए मंजूर

 छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र ने राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ किए मंजूर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की जिसमें छत्तीसगढ़ की सड़क परियोजनाओं को 600 करोड़ रुपये की मंज़ूरी मिली। रायपुर में चार ब्रिज बनेंगे और सड़कें दो लेन से चार लेन में अपग्रेड होंगी। राज्य की सड़क योजनाएं गति शक्ति पोर्टल’ के जरिए भेजी जाएंगी। रायपुर-बिलासपुर के बीच छह लेन सड़क और नागपुर-रायपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भी काम होगा।


छत्तीसगढ़ में सड़क क्रांति नितिन गडकरी से मिले मुख्यमंत्री साय


छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को रफ्तार देने के लिए आज एक अहम कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली।


बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही केन्द्रीय सड़क निधि (CRF) के तहत 600 करोड़ रुपये की मंज़ूरी। इसके जरिए छत्तीसगढ़ में कई सड़कों के निर्माण और उन्नयन का रास्ता साफहुआ है।



इसके साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले दो लेन मार्ग को चार लेन में अपग्रेड करने की योजना को भी मंजूरी मिली है।

रायपुर शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए चार बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे, जिनका भूमि पूजन शीघ्र ही होगा। वहीं, राजधानी रायपुर से अन्य ज़िलों तक की सड़कें दो लेन से चार लेन में बदली जाएंगी, जिससे आवागमन तेजऔर सुरक्षित हो जाएगा।

बैठक में यह भी तय हुआ कि राज्य की सभी सड़क योजनाएं अब केंद्र के ‘गति शक्ति पोर्टल’ के जरिए भेजी जाएंगी, ताकि जल्द मंजूरी मिल सके। गडकरी ने रायपुर (आरंग)-बिलासपुर (दर्री) के बीच करीब 95 किमी लंबी छह लेन सड़क के लिए डीपीआर भेजने को कहा, जो औद्योगिक, कृषि और शैक्षिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। साथ ही, नागपुर से रायपुर तक प्रस्तावित 300 किमी लंबा समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भी शीघ्र डीपीआर मांगा गया है।


इसके अलावा कुछ ज़रूरी योजनाओं को आज मंजूरी भी मिल गई। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए में उन्नयन कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में रेजिंग का कार्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में मजबूतीकरण के कुल 115.95 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति मिली है।


इनमें बिलासपुर शहर के भीतर 15 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल है, जिससे शहर में ट्रैफिक आसान होगा। कटनी-गुमला मार्ग के हिस्से में 11 किलोमीटर सड़क बनेगी जो गांवों को जोड़ने में मदद करेगी। वहीं, केशकाल के 4 किलोमीटर हिस्से की सड़क को मज़बूत किया जाएगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी।


वहीं, इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7000 करोड़ से ऊपर के नियोजित कार्यो की वित्तीय स्वीकृति को भी शीघ्र करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं हैं, बल्कि विकास, रोज़गार और सामाजिक बदलाव का रास्ता हैं। अंजोर विजन 2047 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव, हर नागरिक तक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में मेडिकल जांच सामग्री के खरीद घोटाले में ईडी का छापा, पांच लाख की मशीन 17 लाख रुपये में खरीदी गई

 छत्तीसगढ़ में मेडिकल जांच सामग्री के खरीद घोटाले में ईडी का छापा, पांच लाख की मशीन 17 लाख रुपये में खरीदी गई

छत्तीसगढ़ में 650 करोड़ की मेडिकल जांच सामग्री व उपकरण के खरीद घोटाले में मोक्षित कार्पोरेशन से जुड़े दुर्ग स्थित 18 ठिकानों पर ईडी ने बुधवार को छापेमारी की। इसके साथ ही टीम ने रायपुर और बिलासपुर में जेल में बंद छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) के तकनीकी महाप्रबंधक कमलकांत पाटनवार के आवास पर भी छापे मारे। छह महीने पहले ईओडब्ल्यू-एसीबी ने इस मामले में संयुक्त छापेमारी की थी।

छत्तीसगढ़ में मेडिकल जांच सामग्री के खरीद घोटाले में ईडी का छापा (सांकेतिक तस्वीर)


 छत्तीसगढ़ में 650 करोड़ की मेडिकल जांच सामग्री व उपकरण के खरीद घोटाले में मोक्षित कार्पोरेशन से जुड़े दुर्ग स्थित 18 ठिकानों पर ईडी ने बुधवार को छापेमारी की।


इसके साथ ही टीम ने रायपुर और बिलासपुर में जेल में बंद छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) के तकनीकी महाप्रबंधक कमलकांत पाटनवार के आवास पर भी छापे मारे। छह महीने पहले ईओडब्ल्यू-एसीबी ने इस मामले में संयुक्त छापेमारी की थी।


घोटाले का मामला विधानसभा में उठा था

हाल ही में ईडी ने मोक्षित कॉर्पोरेशन से संबंधित दस्तावेज ईओडब्ल्यू से प्राप्त किए थे, जिनकी जांच में मनी लांड्रिंग का पता चला। इसी के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। घोटाले का मामला विधानसभा में उठा था।

इसके बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 22 जनवरी को केस दर्ज किया था और सीजीएमएससी के पांच अधिकारियों व मोक्षित कार्पोरेशन के निदेशक शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेजा।


पांच लाख की मशीन 17 लाख रुपये में खरीदी

जांच में सामने आया कि सीजीएमएससी ने 2020-24 तक मोक्षित कार्पोरेशन से आठ रुपये की ब्लड कलेक्शन ट्यूब 2,352 रुपये और पांच लाख की मशीन 17 लाख रुपये में खरीदी। खरीद प्रक्रिया कई महीनों की होती है, लेकिन इसे 26 दिनों में पूरा किया गया।

सीएम साय ने पीएम मोदी को अमृत रजत महोत्सव के लिए किया आमंत्रित, 'अंजोर विजन @2047' पर भी हुई चर्चा

 सीएम साय ने पीएम मोदी को अमृत रजत महोत्सव के लिए किया आमंत्रित, 'अंजोर विजन @2047' पर भी हुई चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में भेंट की और उन्हें 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की योजनाओं विकास प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े विषयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में प्रगति पर भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी को अमृत रजत महोत्सव में शामिल होने का दिया निमंत्रण


 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी।


उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी।


मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ‘अंजोर विजन @2047’ दस्तावेज तैयार किया है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विजन दस्तावेजशिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार और नवाचार-आधारित पहलों पर केंद्रित है।


मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के 'जन विश्वास अधिनियम 2023' से प्रेरणा लेते हुए राज्य में 'जन विश्वास विधेयक 2025' पारित किया है, जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और आम नागरिकों की पहुंच अधिक सुलभ एवं सहज बनी है।


राजधानी नवा रायपुर के सुनियोजित और तीव्र विकास हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA) की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से साझा की। उन्होंने बताया कि इस प्राधिकरण के माध्यम से राजधानी क्षेत्र को एक आधुनिक, स्मार्ट एवं तेजी से विकसित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।


मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में हो रही उल्लेखनीय प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में लागू की गई नई औद्योगिक नीति 2024-30 के परिणामस्वरूप राज्य में निवेशकों की रुचि निरंतर बढ़ रही है। नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे उद्योगों की स्थापना सरल, त्वरित और पारदर्शी बनी है। 1000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।




मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच अब तक 84 कंपनियों से कुल 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी जा चुकी है, और एआई डेटा सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार, टेक्सटाइल, फार्मा, रेडीमेड गारमेंट और आईटी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ को तकनीकी और औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।




राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।


मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार मेडिसिटी और एडु सिटी जैसी दो नई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है। रायपुर में विकसित की जा रही मेडिसिटी एक आधुनिक और उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब के रूप में पहचान प्राप्त होगी और व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।




मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास और विश्वास बहाली की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की ओर लौटे हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का तीव्र विस्तार किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ की अहम बैठक, माओवादी उन्मूलन और विकास के एजेंडे पर बनी सहमति

 सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ की अहम बैठक, माओवादी उन्मूलन और विकास के एजेंडे पर बनी सहमति

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। उन्होंने राज्य के विकास माओवादी चुनौती से निपटने की रणनीति और माओवादी विरोधी अभियानों में मिली सफलता पर चर्चा की। साय ने गृह मंत्री को बताया कि राज्य सरकार माओवादी प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।


सीएम विष्णुदेव साय ने अमित शाह से की मुलाकात


 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, माओवादी चुनौती से निपटने की रणनीति सहित विभिन्न विषयों पर गृहमंत्री से चर्चा।



मुख्यमंत्री साय ने गृह मंत्री को माओवादी विरोधी अभियानों की उपलब्धि एवं भविष्य की कार्ययोजना से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में पिछले डेढ़ वर्षों में उल्लेखनीय सफलता मिली है।


दिसंबर 2023 से अब तक 33 बड़ी मुठभेड़ों में शीर्ष माओवादी नेताओं सहित 445 माओवादी न्यूट्रलाइज़ किए गए हैं। वहीं, 1554 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं, एवं 1588 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

उन्होंने कहा राज्य सरकार की “समन्वित विकास और सुरक्षा” नीति के तहत माओवादी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इन प्रयासों से न केवल माओवादी प्रभाव कम हुआ है, बल्कि स्थानीय समुदायों में प्रशासन के प्रति भरोसा भी बढ़ा है।


इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बस्तर के विकास और सुरक्षा में केंद्रीय गृह मंत्री के सहयोग और मार्गदर्शन पर शाह को धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की इन पहलों की सराहना की। उन्होंने माओवादी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक बताया और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का वादा किया।

बैठक में छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अमृत रजत महोत्सव 2025 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस महोत्सव के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता, और आर्थिक उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर जिले को विकास कार्याे की सौगात

 मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर जिले को विकास कार्याे की सौगात

पुल और सड़क निर्माण कार्यों के लिए 26.03 करोड़ की मिली स्वीकृति

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आधारभूत संरचना के विकास को नया आयाम मिलने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सतत् प्रयासों से लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 26 करोड़ 03 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से जिले में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

प्रमुख स्वीकृत कार्यों में सूरजपुर जिले के सिलफिली एन.एच. 43 से महेशपुर-लटोरी रोड तक 5.80 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य शामिल है, जिसकी लागत 1269.90 लाख रूपये है। इसी प्रकार भवरखोह से गंगापुर-कुम्पी तक 5.10 किलोमीटर लंबाई के पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है जिसकी लागत 729.51 लाख रूपए और विकासखंड ओडगी के मुख्य मार्ग चोंगा से भोडवानीपारा-मौहारीपारा तक कुल 4.20 किलोमीटर लंबाई के पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य के लिए 604.03 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
 
इन कार्यों के स्वीकृत होने पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से सूरजपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही, व्यापार और कृषि से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास के हर वादे को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इन परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।

पानी की जांचकर खोली आंखे, पीने के पानी की गुणवत्ता पर सजग हुए ग्रामीण

 पानी की जांचकर खोली आंखे, पीने के पानी की गुणवत्ता पर सजग हुए ग्रामीण

ग्रामीणों में जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता की मिसाल बना बामनपुर,गुंजेपरती और नंबी गांव

धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में अब विकास के साथ सामाजिक-स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ रही है। प्रशासन इसके लिए तरह-तरह से प्रयास कर लोगों को समझाईश दे रहा है। बीजापुर जिले के भोपालपटनम एवं उसूर विकासखंडों के अंतर्गत आने वाले ग्राम बामनपुर, गुंजेपरती और नंबी में जल जीवन मिशन के तहत जल सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर ऐसे ही एक अनोखी और प्रेरणादायक जनजागरूकता पहल की गई।

इन गांवों में “हर घर नल से जल” योजना के अंतर्गत पेयजल सुविधा तो उपलब्ध थी, फिर भी कुछ ग्रामीण परंपरागत आदतों या जानकारी के अभाव में नदी और नालों के पानी का उपयोग पीने के लिए कर रहे थे। इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं की संभावना बनी हुई थी। जल-जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में प्रशासन ने तय किया कि ग्रामीणों को जल की गुणवता और उससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में व्यावहारिक तरीके से समझाने का अभियान चलाया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की देखरेख में यह अभियान प्रारंभ किया गया।

जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला की केमिस्ट के नेतृत्व में दल बनाकर गांवों में भेजा गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और ग्रामवासियों की उपस्थिति में नदी नाले के जल और नल से प्राप्त जल का परीक्षण करके अंतर को सबके सामने प्रस्तुत किया। जब ग्रामीणों ने स्वयं देखा कि नदी नाला के जल में हानिकारक तत्व उपस्थित हैं जबकि घर में लगे नल का जल साफ और सुरक्षित है, तो उन्होंने भविष्य में पीने के लिए केवल सुरक्षित नल के जल का उपयोग करने का वादा किया। इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा और इसे आँखें खोलने वाला अनुभव बताया।

यह पहल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि जानकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनसामान्य को समझाया जाए, तो वे सकारात्मक बदलाव के लिए तत्पर रहते हैं। यह अभियान जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक प्रभावशाली कदम साबित हुआ है। बामनपुर, गुंजेपरती और नंबी जैसे गांव अब केवल जल उपलब्धता में आत्मनिर्भर नहीं हैं, बल्कि जल की गुणवत्ता को लेकर भी सजग हुए हैं।