उपार्जन केंद्रों में प्रदेशभर में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी

  उपार्जन केंद्रों में प्रदेशभर में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी

जशपुर जिले में 2,628 किसानों से 1 लाख 67 हजार 246 क्विंटल धान की खरीदी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से जारी है। राज्य के सभी जिलों में खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

प्रदेश के जशपुर जिले में भी धान खरीदी प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। 3 दिसंबर तक जिले के 46 उपार्जन केंद्रों में कुल 2,628 किसानों से 1,67,246 क्विंटल धान उपार्जित किया जा चुका है। इसके एवज में 39.62 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में निरंतर हस्तांतरित की जा रही है।

धान खरीदी कार्य को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों में टोकन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र समेत सभी आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही पर्याप्त बारदाना, बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी और अन्य आवश्यक प्रबंध भी सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

जिला प्रशासन के निरंतर निरीक्षण और मॉनिटरिंग के कारण धान खरीदी कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो रहा है। निर्धारित तिथि के अनुसार किसान केंद्रों में पहुंचकर अपना धान बेच रहे हैं और समर्थन मूल्य के माध्यम से उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है।

छात्रवृत्ति स्वीकृति निर्धारित समयसीमा में हो संपन्न : आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर

 छात्रवृत्ति स्वीकृति निर्धारित समयसीमा में हो संपन्न : आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर

वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक  लेकर सहायक आयुक्तों को दिए  निर्देश
छात्रावास-आश्रम भवन निर्माण  गुणवत्ता के  साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा  करने के निर्देश

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त डॉ.सारांश मित्तर ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिलों में पदस्थ सहायक आयुक्तों की  बैठक लेकर काम काज की समीक्षा की। उन्होंने  बैठक में कहा कि सभी जिलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में वर्गवार छात्रवृति स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर ली जाए, ताकि किसी भी छात्र को शिक्षा प्राप्त करने में कोई आर्थिक समस्या ना आए।
उन्होंने पीएम जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों - बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण की स्थिति, एवं उसमें होने वाले व्यय की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही सभी पूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र वास्तविक फोटोग्राफ सहित जानकारी उपलब्ध कराने एवं सभी अपूर्ण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। 
इसके साथ ही आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत आने वाले बस्तर सभांग के 07 जिलों तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत आने वाले जिलों में अपूर्ण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर राशि के नियमानुसार उपयोग के निर्देश दिए गए।
आयुक्त डॉ मित्तर ने कहा  कि भविष्य में किसी भी नवीन छात्रावास-आश्रम अथवा प्रयास या एकलव्य विद्यालय हेतु स्थल चयन से पूर्व यह देख लिया जाए कि वह स्थल वन भूमि अथवा छोटे-बड़े झाड़ के जंगल अंतर्गत ना आता हो और ना ही उस भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण हो, ताकि बाद में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व अनुरक्षण मद की राशि के उपयोग हेतु तत्काल एक ठोस योजना बनाते हुए मुख्यालय को अवगत कराएं एवं राशि का प्रासंगिक उपयोग समयसीमा में सुनिश्चित करें। साथ ही नवीन वित्तीय वर्ष से अनुरक्षण मद की राशि के उपयोग हेतु प्रारंभ से ही कार्ययोजना बनाते हुए उसपर अमल किया जाए, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक राशि का समुचित उपयोग संभव हो सके।    
उन्होंने  इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट के विरूद्ध व्यय, छात्रावास-आश्रम में स्वीकृत सीट के विरूद्ध प्रवेश की स्थिति, पीवीटीजी योजना अंतर्गत 2022-23 के अपूर्ण कार्यों की प्रगति, एफआरए सेल के गठन की स्थिति, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के वर्ष 2022-23, व 2023-24 और 2024-25 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति एवं आगामी विधानसभा सत्र के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इसके अलावा  छात्रावास-आश्रमों में सीटों के समायोजन के संबंध में  भी आवश्यक निर्देश दिए ।  
बैठक में अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री आर.एस.भोई, उपायुक्त श्री प्रज्ञान सेठ, श्री एल.आर.कुर्रे एवं श्रीमती मेनका चन्द्राकर उपस्थित थे।

कृषक दिनेश ने आसानी से बेचा अपना धान, खरीदी केन्द्र की बेहतर व्यवस्था पर जताई खुशी

 कृषक दिनेश ने आसानी से बेचा अपना धान, खरीदी केन्द्र की बेहतर व्यवस्था पर जताई खुशी

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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू एवं पारदर्शी रूप से जारी है। इसी क्रम में जशपुर जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जशपुर विकासखंड के धान खरीदी केन्द्र गम्हरिया में पहुंचे कृषक दिनेश सिंह ने बताया कि उन्हें टोकन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और उन्होंने अपना 172 बोरी धान आसानी से बेच दिया। उन्होंने खरीदी केंद्र में उपलब्ध बेहतर सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार खरीदी केंद्रों में किसानों के हित में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। समर्थन मूल्य पर सीधी खरीदी से किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है।

खरीदी केंद्रों में शासन के निर्देशानुसार वजन, मापक, बोरा, तराजू-बाट, बारदाना सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिला प्रशासन पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि किसी भी किसान को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

प्रेमचंद जैन ने सोलर प्लांट से घटाया बिजली बिल

 प्रेमचंद जैन ने सोलर प्लांट से घटाया बिजली बिल

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से आमजन को मिल रहा लाभ

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुँच रहा है। योजना के तहत लोग अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित कर न केवल बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी ला रहे हैं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सार्थक कदम बढ़ा रहे हैं।
    गोल बाजार, खैरागढ़ निवासी श्री प्रेमचंद जैन इसका एक बेहतर उदाहरण हैं। उन्होंने अपने घर की छत पर ऑन-ग्रिड सोलर प्लांट स्थापित किया है, जिसके माध्यम से नवंबर माह में लगभग 400 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। इसी अवधि में उनकी वास्तविक खपत मात्र 290 यूनिट रही। इस प्रकार श्री जैन ने अपनी जरूरत से अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर न केवल बिजली बिल लगभग शून्य कर लिया, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड को प्रदान कर आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया।
    श्री जैन ने बताया कि सोलर प्लांट स्थापना की पूरी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रही। उन्हें सरकारी सब्सिडी का लाभ भी समय पर मिला, जिससे स्थापना लागत में काफी कमी आई। उनके अनुसार सोलर ऊर्जा केवल बचत का साधन नहीं, बल्कि भविष्य और पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित निवेश है, जो आने वाले वर्षों में हर घर की जरूरत बनेगा।
    योजना के तहत उपभोक्ता इच्छानुसार ऑनलाइन वेंडर का चयन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल, सुगम एवं पारदर्शी है। इसके लिएhttps://pmsuryaghar.gov.in/#/ पीएम सूर्य घर ऐप, मोर बिजली ऐप, विभागीय वेबसाइट, टोल-फ्री नंबर 1912 तथा नजदीकी छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड कार्यालयों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई जारी, अब तक पकड़ाया 64 लाख का अवैध धान

 अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई जारी, अब तक पकड़ाया 64 लाख का अवैध धान

खरीफ विपणन वर्ष के तहत कबीरधाम जिले में चल रही धान खरीदी प्रक्रिया के बीच अवैध धान परिवहन की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक संयुक्त टीमों द्वारा 34 विभिन्न प्रकरणों में 2091 क्विंटल से अधिक अवैध धान जप्त किया गया है, जिसकी कीमत 31 सौ रूपये की दर से लगभग 64 लाख 82 हजार रुपये होती है।
    जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान परिवहन पर रोकथाम के लिए खरीदी से जुड़े सभी विभागों को निरंतर मॉनिटरिंग एवं त्वरित कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिले के सीमावर्ती चेकपोस्टों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि उड़नदस्ता दल लगातार संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखते हुए संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहा है। इसके अलावा अवैध धान आवक की रोकथाम के लिए राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीमें सीमावर्ती इलाकों में औचक निरीक्षण कर रही है।
4742 बोरियाँ धान जप्त, 14 वाहनों पर वैधानिक कार्रवाई

    खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक जिले में 34 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों में कुल 4742 बोरियों में 2091.20 क्विंटल अवैध धान जप्त किया गया है। जिसका बाजार मूल्य 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 64 लाख 82 हजार रुपये बैठता है। कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन में संलग्न 14 छोटे एवं बड़े वाहनों को भी जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

अवैध धान पर हुई कार्रवाई, 264 क्विंटल से अधिक धान जप्त

 

अवैध धान पर हुई कार्रवाई, 264 क्विंटल से अधिक धान जप्त

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अवैध धान के क्रय-विक्रय और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन मुगेली द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग एवं मण्डी की संयुक्त टीम द्वारा आविदा फूड ग्रेन्स सारधा में दबिश दी गई। लोरमी एसडीएम श्री अजीत पुजारी ने बताया कि फर्म का ताला तोड़ कर अवैध रूप से संग्रहित धान की जप्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें परिसर से एक पिकअप एवं एक माजदा गाड़ी में भरे 661 बारदानों सहित कुल 264 क्विंटल से अधिक धान जप्त कर कृषि उपज मंडी, लोरमी के सुपुर्द किया गया है।

       जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने जिले की सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर चौकसी को और मजबूत करते हुए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके तहत संदिग्ध वाहनों परिवहन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी करने प्रशासन की टीम द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। सभी आंतरिक चेक पोस्ट पर भी टीमों को तैनात किया गया है। गठित निगरानी दल द्वारा रात्रिकालीन गश्त के साथ ही संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है और मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।