बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड की सीमा पर बढ़ी चौकसी, 10 जिलों में बनाए गए 52 अस्थाई चेकपोस्ट
बंगाल विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन हेतु झारखंड की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बंगाल से सटे दस जिलों में 52 अस्थाई चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहाँ 2 ...और पढ़ें
एआई जेनरेटेड तस्वीर
बंगाल चुनाव हेतु झारखंड सीमा पर चौकसी बढ़ी।
दस जिलों में 52 अस्थाई चेकपोस्ट स्थापित किए गए।
अवैध गतिविधियों, काले धन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
राज्य ब्यूरो, रांची। बंगाल में विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर बंगाल से सटी झारखंड की सीमा पर भी सख्ती शुरू हो गई है। झारखंड के दस जिलों से राय्ज की सीमा सटी है। इनमें साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल हैं।
बंगाल पुलिस के अनुरोध पर इन जिलों में भी दोनों राज्यों की सीमा पर अस्थाई चेकपोस्ट बनाए गए हैं। अब तक कुल 52 अस्थाई चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे चेकिंग चल रही है। चुनाव को लेकर बनी इन सभी अस्थाई चेक पोस्ट पर विशेष जांच चल रही है और इससे सभी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।
चुनाव के मद्देनजर विशेष सतर्कता
बंगाल की तरह झारखंड में भी चुनाव के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अंतरराज्यीय अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। निगरानी बढ़ा दी गई है। फरार वारंटियों की सूचनाओं को सीमावर्ती जिलों के एसएसपी-एसपी एक-दूसरे से साझा कर रहे हैं और उसे लेकर संयुक्त अभियान भी चल रहा है।
इन चेक पोस्ट पर तैनात पदाधिकारियों व जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे हर तरह के गैरकानूनी कार्यों पर नजर रखेंगे व कार्रवाई करेंगे। यहां नशीले पदार्थों की तस्करी, वोट फार नोट, अवैध शराब सहित संदिग्ध गतिविधियों, संदिग्ध वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों की जांच होगी।
अवैध काले धन पर रहेगी नजर
अवैध काले धन के परिवहन पर भी चेक पोस्ट पर तैनात पदाधिकारियों व जवानों की नजर है। भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी पर पुलिस आयकर विभाग की भी मदद लेगी।
मतदान के 48 घंटे पहले दोनों राज्यों की सीमा होगी सील
सभी 52 अस्थाई चेक पोस्ट की मदद से बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस दिन मतदान होगा, उससे 48 घंटे पहले दोनों राज्यों की सीमा सील हो जाएगी।
मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले सभी सटे दस जिलों में शराब की बिक्री बंद हो जाएगी जो मतदान की समाप्ति तक बंद रहेगी। सभी तरह की इंफोर्समेंट की कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार की जा रही है।