ट्रंप को कोर्ट से बड़ी राहत, लॉस एंजिलिस में तैनात नेशनल गार्ड सैनिकों पर मिला नियंत्रण
लॉस एंजिलिस में एक अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल गार्ड सैनिकों पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी है जो इमिग्रेशन अधिकारियों की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए तैनात किए गए थे। अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें ट्रंप की तैनाती को अवैध बताया गया था क्योंकि यह गवर्नर गेविन न्यूसम के विरोध के बावजूद की गई थी।
US News: ट्रंप को मिला नेशनल गार्ड सैनिकों पर कंट्रोल।एक अपील अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लॉस एंजिलिस में तैनात नेशनल गार्ड सैनिकों पर नियंत्रण की अनुमति दे दी है। इमिग्रेशन अधिकारियों की ओर से की जा रही कार्रवाई के बाद किए जा रहे प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए यह तैनाती की गई है।
अदालत का यह निर्णय निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाता है, जिसने पाया था कि ट्रंप ने गवर्नर गेविन न्यूसम के विरोध के बावजूद सैनिकों को तैनात कर अवैध रूप से काम किया था। 1965 के बाद से गवर्नर की अनुमति के बिना किसी राज्य के नेशनल गार्ड की यह पहली तैनाती थी।
कोर्ट ने दिया आदेश
9वें यूएस सर्किट कोर्ट आफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि यह संभव है कि ट्रंप ने गार्ड के नियंत्रण को संघीय बनाने में अपने अधिकार का कानूनी रूप से प्रयोग किया हो।
हालांकि, राष्ट्रपति के पास किसी राज्य के गार्ड का नियंत्रण जब्त करने की अप्रतिबंधित शक्ति नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसक कृत्यों का हवाला देते हुए यह दिखाने के लिए पर्याप्त सुबूत पेश किए कि ऐसा करने के लिए उसके पास एक बचाव योग्य तर्क था।
देशभर में हुआ था विरोध प्रदर्शन
तथ्य दर्शाते हैं कि नेशनल गार्ड की तैनाती से पहले प्रदर्शनकारियों ने कई संघीय अधिकारियों को घेर लिया और पत्थर, बोतलें और अन्य वस्तुएं उनपर फेंकी। प्रदर्शनकारियों ने संघीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। अगर संघीय सरकार नेशनल गार्ड की तैनाती से पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर को सूचित करने में विफल रही, तो भी न्यूसम के पास राष्ट्रपति के आदेश को वीटो करने का कोई अधिकार नहीं था।