भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के मुख्य वार्ताकार प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर अगले दौर की वार्ता सोमवार से दिल्ली में शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि जिन मुद्दों पर सहमति होगी उन्हें समझौते के पहले भाग में शामिल कर लिया जाएगा। 11वें दौर की वार्ता के लिए ईयू का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच गया है। यह वार्ता 16 मई तक चलेगी।
भारत और ईयू के बीच एफटीए वार्ता आज से। (फाइल फोटो- एजेंसी) भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के मुख्य वार्ताकार प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर अगले दौर की वार्ता सोमवार से दिल्ली में शुरू करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य इस समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करना है।
दोनों पक्षों ने वैश्विक व्यापार अनिश्चितता खासतौर पर अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए समझौते को दो चरणों में पूरा करने पर सहमति जताई है। अधिकारी ने बताया कि 11वें दौर की वार्ता के लिए ईयू का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच गया है। यह वार्ता 16 मई तक चलेगी।
जिन समझौतों पर बनेगी उन्हें पहले भाग में किया जाएगा शामिलबताया जा रहा है कि जिन मुद्दों पर सहमति होगी, उन्हें समझौते के पहले भाग में शामिल कर लिया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, पिछले (दसवें) दौर की वार्ता में बाजार पहुंच प्रस्तावों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें वस्त्र, सेवाएं, निवेश और सरकारी खरीद शामिल थे।
जानिए चीजों में शुल्क कटौती है मांग
ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरणों में शुल्क कटौती की मांग के अलावा ईयू वाइन, स्पिरिट्स, मांस, पोल्ट्री जैसे उत्पादों में कर कटौती और एक मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था चाहता है।
दोनों पक्षों ने वैश्विक व्यापार अनिश्चितता खासतौर पर अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए समझौते को दो चरणों में पूरा करने पर सहमति जताई है। अधिकारी ने बताया कि 11वें दौर की वार्ता के लिए ईयू का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच गया है। यह वार्ता 16 मई तक चलेगी।
जिन समझौतों पर बनेगी उन्हें पहले भाग में किया जाएगा शामिलबताया जा रहा है कि जिन मुद्दों पर सहमति होगी, उन्हें समझौते के पहले भाग में शामिल कर लिया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, पिछले (दसवें) दौर की वार्ता में बाजार पहुंच प्रस्तावों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें वस्त्र, सेवाएं, निवेश और सरकारी खरीद शामिल थे।
जानिए चीजों में शुल्क कटौती है मांग
ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरणों में शुल्क कटौती की मांग के अलावा ईयू वाइन, स्पिरिट्स, मांस, पोल्ट्री जैसे उत्पादों में कर कटौती और एक मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था चाहता है।